घर बैठे आवेदन करें: राजस्थान नागरिक सेवाएं
बिना तहसील और कियोस्क के चक्कर काटे, निर्धारित सरकारी फीस पर प्रमाण पत्र प्राप्त करें।
डिजिटल मूल निवास प्रमाण पत्र
राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार
तहसीलदार/एसडीएम द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरित व क्यूआर कोड युक्त अधिकृत राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र।
डिजिटल ओबीसी जाति प्रमाण पत्र (राज्य व केंद्र)
सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग / राजस्व
राजस्थान राज्य एवं केंद्र सरकार की भर्तियों व शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण हेतु डिजिटल ओबीसी प्रमाण पत्र।
एससी / एसटी जाति प्रमाण पत्र (आजीवन मान्य)
राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार
राजस्थान के अनुसूचित जाति (SC) व अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग हेतु आजीवन मान्य डिजिटल प्रमाण पत्र।
ईडब्ल्यूएस (EWS) प्रमाण पत्र (10% सामान्य आरक्षण)
सामाजिक न्याय व अधिकारिता / राजस्व विभाग
सामान्य वर्ग (General) के नागरिकों हेतु ₹8 लाख से कम वार्षिक आय पर 10% आरक्षण प्रमाण पत्र।
4-पेज आय प्रमाण पत्र (गजेटेड व नोटरी प्रारूप)
वित्त एवं राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार
जाति, ईडब्ल्यूएस, स्कॉलरशिप व आरटीई एडमिशन हेतु अनिवार्य 4-पेज आधिकारिक आय प्रमाण पत्र।
डिजिटल जमाबंदी नकल व नामांतरण (Mutation) अर्जी
राजस्व मंडल राजस्थान (अपना खाता)
कृषि भूमि की डिजिटल हस्ताक्षरित जमाबंदी नकल और रजिस्ट्री के बाद सरकारी नामांतरण दर्ज कराने की सेवा।
जन आधार: नए सदस्य (नवविवाहिता / नवजात शिशु) का नाम जोड़ना
जन आधार प्राधिकरण, सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग
परिवार में नई बहू या नवजात शिशु का नाम जन आधार में जोड़ें ताकि राशन, चिरंजीवी व सरकारी डीबीटी लाभ निर्बाध मिलें।
जन आधार अनिवार्य e-KYC व बैंक खाता डीबीटी लिंकिंग
जन आधार प्राधिकरण, डीओआईटीसी राजस्थान
परिवार के सभी वयस्क सदस्यों की अनिवार्य आधार ई-केवाईसी और बैंक खाते में डीबीटी राशि आने हेतु एनपीसीआई लिंकिंग।
जन आधार संशोधन, जन्मतिथि सुधार व मुखिया परिवर्तन
जन आधार प्राधिकरण, राजस्थान
नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि, जाति श्रेणी सुधार अथवा मुखिया की मृत्यु के बाद नई महिला मुखिया का चयन।
पेंशन वार्षिक भौतिक सत्यापन (फेस/बायोमेट्रिक से घर बैठे)
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (एसएसपी राजस्थान)
राजस्थान के सभी 90+ लाख वृद्धावस्था, विधवा व दिव्यांग पेंशनर्स हेतु प्रतिवर्ष अनिवार्य जीवन प्रमाण पत्र सत्यापन।
पालनहार योजना नया आवेदन व वार्षिक नवीनीकरण (School Certificate)
सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, राजस्थान
अनाथ, एकल नारी या दिव्यांग माता-पिता के बच्चों के पालन-पोषण व शिक्षा हेतु ₹1,500 प्रति माह अनुदान का आवेदन व रिन्यूअल।
राशन कार्ड में सदस्य जोड़ना/काटना व राशन कार्ड विभाजन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग
राशन कार्ड में नाम जोड़कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (NFSA) के तहत 5 किलो प्रति यूनिट मुफ़्त गेहूं कोटा बढ़ाएं।
खाद्य सुरक्षा (NFSA) नाम जुड़वाने की अर्जी व अपील
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार
गरीब, बीपीएल, श्रमिक व वंचित परिवारों को मुफ़्त/सस्ता गेहूं प्राप्त करने हेतु खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जुड़वाने की अर्जी।
डिजिटल पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र (Police Verification)
राजस्थान पुलिस विभाग
सरकारी नौकरी, प्राइवेट जॉब, सिक्योरिटी गार्ड व लाइसेंस हेतु पुलिस अधीक्षक (SP) कार्यालय द्वारा जारी अधिकृत चरित्र प्रमाण पत्र।
किराएदार व घरेलू नौकर पुलिस सत्यापन (Tenant Verification)
राजस्थान पुलिस विभाग
मकान मालिकों हेतु कानूनी रूप से अनिवार्य किराएदार व नौकर सत्यापन जिससे कानूनी सुरक्षा व रिकॉर्ड दर्ज रहे।
राजस्थान संपर्क 181 जन शिकायत निवारण (CM Helpline)
प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत निवारण विभाग
लंबित प्रमाण पत्र, बिजली बिल गड़बड़ी, सड़क, पानी, या रिश्वतखोरी की शिकायत सीधे सीएम हेल्पलाइन 181 पर कानूनी रूप से दर्ज कराएं।
बिजली मीटर नाम परिवर्तन (डिस्कॉम नाम ट्रांसफर)
ऊर्जा विभाग (जयपुर, अजमेर, जोधपुर डिस्कॉम)
मकान खरीदने या पिता/पूर्व खातेदार की मृत्यु के बाद बिजली बिल अपने नाम कराने की ऑनलाइन सेवा।
सरकारी आवेदन से काम कैसे होता है?
कियोस्क के चक्कर काटे बिना, 4 आसान चरणों में आपका आधिकारिक प्रमाण पत्र तैयार।
सेवा चुनें व फॉर्म भरें
2 मिनट में अपना नाम, ज़िला व आधार/जन आधार विवरण दर्ज कर टोकन पाएं।
0% रिजेक्शन प्री-ऑडिट
हमारे अधिकृत ऑपरेटर दस्तावेज़ों की जांच करते हैं ताकि एक भी फॉर्म खारिज न हो।
ई-मित्र टोकन व सबमिशन
तहसील/एसडीएम पोर्टल पर सरकारी टोकन जनरेट व विभागीय स्तर पर प्रेषण।
डिजिटल प्रमाण पत्र डिलीवरी
तहसीलदार द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर होते ही क्यूआर कोड युक्त पीडीएफ सीधे व्हाट्सएप पर।
ई-मित्र सेवाओं पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या यह प्रमाण पत्र सरकारी भर्तियों (REET, RPSC, UPSC) में मान्य है?▾
हाँ, बिल्कुल। यह राजस्थान सरकार के अधिकृत ई-मित्र व तहसील पोर्टल के माध्यम से संबंधित तहसीलदार/एसडीएम के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी होता है। इसमें क्यूआर कोड होता है जिसे कोई भी सरकारी विभाग ऑनलाइन सत्यापित कर सकता है।
यदि मेरे दस्तावेज़ में कोई त्रुटि हो तो क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा?▾
सरकारी आवेदन की 0% रिजेक्शन गारंटी है। सरकारी पोर्टल पर सबमिट करने से पहले हमारे विशेषज्ञ आपके दस्तावेज़ों की जांच करते हैं। यदि कोई कमी पाई जाती है तो आपको सूचित कर सही करवाया जाता है।
कियोस्क पर जाने की तुलना में यहां कितनी फीस लगती है?▾
हम 100% तय सरकारी दरों पर काम करते हैं। जैसे मूल निवास की सरकारी फीस ₹50 है और हमारा असिस्टेड ऑडिट शुल्क ₹49 है। कियोस्क वाले अक्सर ₹200 से ₹350 तक वसूलते हैं।
प्रमाण पत्र बन जाने के बाद मुझे कैसे प्राप्त होगा?▾
जारी होते ही डिजिटल हस्ताक्षरित मूल पीडीएफ फाइल आपके पंजीकृत व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पर तुरंत भेज दी जाती है। आप इसे कभी भी डाउनलोड व प्रिंट कर सकते हैं।