प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
सभी भू-स्वामित्व वाले किसान परिवारों को प्रतिवर्ष ₹6,000 की प्रत्यक्ष आय सहायता 3 किस्तों में सीधे बैंक खाते में।
- स्वयं के नाम कृषि योग्य भूमि की जमाबंदी/खसरा होना आवश्यक है
- संस्थागत भूमि धारक, सरकारी पेंशनभोगी (>₹10,000) व आयकरदाता अपात्र हैं
आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)
देश के 12 करोड़ से अधिक कमजोर परिवारों को सरकारी व सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में ₹5 लाख तक का कैशलेस इलाज।
- एसईसीसी 2011 डेटाबेस या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) राशन कार्ड में पंजीकृत परिवार
- 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी बुजुर्ग (आयुष्मान वय वंदना कार्ड)
पालनहार योजना (राजस्थान)
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार
अनाथ, विधवा, दिव्यांग या जेल काट रहे माता-पिता के बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा व स्वास्थ्य हेतु मासिक आर्थिक सहायता।
- राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है
- श्रेणी: अनाथ बच्चे, विधवा माता के बच्चे, कुष्ठ/एचआईवी या 100% दिव्यांग माता-पिता के बच्चे
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना (राजस्थान)
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार
राजस्थान के 55+ वर्ष की महिलाओं व 58+ वर्ष के पुरुषों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का प्रत्यक्ष डीबीटी लाभ।
- राजस्थान का स्थायी निवासी होना आवश्यक है
- महिला की आयु 55 वर्ष या अधिक; पुरुष की आयु 58 वर्ष या अधिक
लाडो प्रोत्साहन योजना (राजस्थान)
महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार
गरीब परिवारों में बेटी के जन्म, टीकाकरण, कक्षा 1, 6, 9, 12वीं प्रवेश व 21 वर्ष पूर्ण होने पर ₹2 लाख की कुल सहायता।
- राजस्थान में सरकारी या अधिकृत अस्पताल में संस्थागत प्रसव द्वारा जन्मी बालिका
- परिवार जन आधार में पंजीकृत होना चाहिए (ईडब्ल्यूएस, बीपीएल, सामान्य गरीब परिवार)
पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार
घरेलू छतों पर सोलर पैनल लगाने हेतु सरकार द्वारा 1kW पर ₹30,000, 2kW पर ₹60,000 व 3kW पर ₹78,000 की सीधी सब्सिडी।
- आवेदक का अपना आवासीय मकान व छत पर पर्याप्त धूप की जगह होनी चाहिए
- आवेदक के नाम से वैध घरेलू बिजली कनेक्शन (K Number / CA Number) होना चाहिए
पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार
बढ़ई, लोहार, कुम्हार, राजमिस्त्री, दर्जी, नाई सहित 18 पारंपरिक कारीगरों को पहचान पत्र, टूलकिट व सस्ती ऋण सहायता।
- 18 अधिसूचित पारंपरिक पेशों (बढ़ई, लोहार, कुम्हार, दर्जी, नाई, मोची, मूर्तिकार आदि) में कार्यरत कारीगर
- न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए
मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना (राजस्थान)
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान
प्रतिभाशाली गरीब छात्रों को आईएएस, आरएएस, मेडिकल, इंजीनियरिंग, सब-इंस्पेक्टर व शिक्षक भर्ती की नामी संस्थानों से मुफ्त कोचिंग।
- राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है
- अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस या अल्पसंख्यक वर्ग
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी)
ग्रामीण विकास मंत्रालय / आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
बेघर एवं कच्चे मकानों में रहने वाले पात्र परिवारों को बुनियादी सुविधाओं युक्त पक्के मकान बनाने हेतु सीधी वित्तीय सहायता।
- देशभर में किसी भी सदस्य के नाम पक्का मकान नहीं होना चाहिए
- कच्ची दीवार व कच्ची छत वाले मकान में निवास करते हों
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
डाक विभाग एवं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के नाम डाकघर या बैंक में उच्च ब्याज दर वाली सुरक्षित बचत योजना।
- बालिका की आयु खाता खोलते समय 10 वर्ष से कम होनी चाहिए
- माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा खाता संचालित किया जाता है
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (उत्तर प्रदेश)
महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश की बालिकाओं के जन्म, टीकाकरण, कक्षा 1, 6, 9वीं व स्नातक/डिप्लोमा प्रवेश पर ₹25,000 की प्रत्यक्ष डीबीटी सहायता।
- उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी (मूल निवास प्रमाण पत्र)
- परिवार की कुल वार्षिक आय ₹3 लाख से कम हो
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना (मध्य प्रदेश)
महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार
मध्य प्रदेश की 21 से 60 वर्ष की पात्र बहनों को हर महीने की 10 तारीख को ₹1,250 की निश्चित आर्थिक सहायता।
- मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी
- 21 से 60 वर्ष की विवाहित/विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना (MNSSBY)
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार
12वीं पास छात्रों को बीए, बीटेक, एमबीबीएस, डिप्लोमा, नर्सिंग, बीएड आदि कोर्स की फीस व रहने के खर्च हेतु ₹4 लाख तक का सस्ता लोन।
- बिहार का स्थायी निवासी होना आवश्यक है
- बिहार राज्य के मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं उत्तीर्ण
ई-श्रम कार्ड (राष्ट्रीय असंगठित श्रमिक डेटाबेस)
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
दिहाड़ी मजदूर, प्रवासी श्रमिक, रेहड़ी-पटरी वाले, सफाई कर्मचारी व घरेलू कामगारों हेतु भारत सरकार का आधिकारिक श्रमिक पहचान पत्र।
- 16 से 59 वर्ष की आयु के असंगठित क्षेत्र के कामगार
- ईपीएफओ (EPFO) या ईएसआईसी (ESIC) के सक्रिय सदस्य न हों
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना (बेरोजगारी भत्ता - राजस्थान)
कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान सरकार
राजस्थान के स्नातक बेरोजगार युवाओं को 2 वर्ष तक मासिक बेरोजगारी भत्ता एवं प्रतिदिन 4 घंटे का राजकीय कार्यालय इंटर्नशिप।
- राजस्थान का मूल निवासी तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) उत्तीर्ण
- रोजगार कार्यालय में वैध पंजीकरण होना आवश्यक है
ई-मित्र एवं सीएससी संचालकों हेतु अधिकृत फॉर्म व सरकारी फीस चार्ट
डिजिटल जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, 4-पेज आय प्रमाण पत्र, जन आधार संशोधन व पेंशन भौतिक सत्यापन के आधिकारिक फॉर्म डाउनलोड करें। सरकारी निर्धारित दरों की पारदर्शिता से काम करें।
सरकारी योजनाओं एवं आवेदन प्रक्रिया से जुड़े सामान्य प्रश्न
डीबीटी (Direct Benefit Transfer) क्या है और यह कैसे काम करता है?
डीबीटी के अंतर्गत सरकारी योजनाओं की अनुदान राशि बिना किसी बिचौलिए के सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में भेजी जाती है। इसके लिए आपके बैंक खाते में आधार सीडिंग व एनपीसीआई (NPCI) मैपिंग सक्रिय होनी चाहिए।
राजस्थान में योजनाओं का लाभ लेने हेतु जन आधार कार्ड क्यों जरूरी है?
राजस्थान सरकार की 'एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान' नीति के तहत पालनहार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, अनुप्रति कोचिंग व निशुल्क बिजली जैसी सभी योजनाओं के लिए जन आधार कार्ड परिवार का प्राथमिक पहचान पत्र है।
ई-मित्र अथवा सीएससी पर फॉर्म भरवाते समय क्या फीस देनी होती है?
राज्य सरकार द्वारा कियोस्क पर जाति, मूल निवास, जन आधार संशोधन आदि के लिए ₹50 का शुल्क निर्धारित है। अतिरिक्त शुल्क वसूलना प्रतिबंधित है। आप हमारी 'ई-मित्र किट' में आधिकारिक रेट लिस्ट देख सकते हैं।
यदि किसी योजना में आवेदन निरस्त (Reject) हो जाए तो क्या करें?
पोर्टल पर रिजेक्शन या ऑब्जेक्शन (Objection) का कारण देखें (जैसे आय प्रमाण पत्र 6 माह पुराना होना या अधूरा दस्तावेज)। कमी दूर कर 30 दिनों के भीतर ई-मित्र या एसएसओ से री-सबमिट (Re-submit) करें। हमारी सहायता डेस्क से भी मार्गदर्शन ले सकते हैं।